ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : 'ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੀਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SKM
ਦੋਵਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ?
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਿਆ।
ਫਿਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SKM
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
''ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗੁਆਉਣ-ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।''
ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਕੁੜੱਤਣ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।''
''ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।''
''ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਿਤੀ ਫੜਨੀਸ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ - ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ''
''ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।''
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਰਣਿਮਾ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸੀ।''
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ।''
ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ 25 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਸੈਫ਼ਈ ਬੈਲਟ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1200 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1700-1800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ।
ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਜ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ।
ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹਨ - ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ 2 ਐਜੂਕੇਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ਼ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARENDRA MODI/TWITTER
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।''
ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਅਦਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਉਦਾਰ ਦਿੱਖ' ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PIB
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਰਣਿਮਾ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ - ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਲ ਹੈ।''
''ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ' ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।''
ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 'ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ' ਕਰ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
