ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਬਣਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਗੇ।''

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਰੜਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ :

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਹਨ-

1. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ?

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।"

2. ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

"ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।"

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।

"ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"

3. ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ।"

"30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ—ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ 70 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।''

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਆਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ-

ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਉਹ ਖਾ ਗਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ! ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ?''

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ?''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)