ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ।"
"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
- 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
- ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਜੋ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ - ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
- ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 750 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹਨ।
- ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ''ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ, ਵੱਡਾ ਮਨ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।''
ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਿਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਰਜਿਸਰਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ''ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੋਦੀ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।''
29 ਤਰੀਕ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਛੂਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
