You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, 'ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?'- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
'ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।'
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਯੂਨਾਇਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਸਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਏਗੀ।"
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਈਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦ ਛਤੱਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਖ਼ਬਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰ-ਤਲਵਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸੌਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿੱਚਲੇ ਰੇੜ੍ਹਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ “ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਲੱਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।"
"ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।"
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
ਪਾਕਸਿਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੀਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ) ਬਿਲ-2021 ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸ਼ਦੱਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
