ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਖੀ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hardeep Singh Puri/FB
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ! ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 418 ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 132 ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 400 ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਹੋਈ ਹੈ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਝਦਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ!"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 3
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FACEBOOK/TWITTER
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 4
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਹੈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਜਿਸ CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮੁੰਗੀ, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ
- ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
- ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
- ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਾਗੂ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
