26 ਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੀ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ 25-26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MONEY SHARMA
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ?
ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।''
''ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।
''ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ''ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਸੀਪੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਫੋਸਰ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਰਿਹਾ?
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ''ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਧਰਮ- ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸਗੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ਼ੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ।''
''2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਣਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।
''ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
