ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਨਾਈ ਲੋਹੜੀ

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ।

ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ
farmers
farmers

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Prabhu dayal/bbc

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ

ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਾਵਲਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਦਪਾਲਵਾਂ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲ ਸੀ।

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurpreet chawla/bbc

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਇੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ "ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।"

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਜੈ ਜਵਾਨ -ਜੈ ਕਿਸਾਨ .. " ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ।"

"ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

Skip YouTube post, 1
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 1

ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"

"ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ।"

ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਚਿੰਤਤ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੌਣ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਸੀ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ:

  • ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
  • ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਹੈ।
  • ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

Skip YouTube post, 2
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post, 2

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)