ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- 7 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ-
- ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਂਝਾ।
- ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ।
- ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ-ਪਾਣੀ ਚੁੱਕੇਗੀ
- ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ
- ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ
- ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
- ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
- ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
- ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਫੀਡੈਫਿਟ ਦੇਵੋਗੇ।
ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਈ- ਜਸਟਿਸ ਲੋਡਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਮ ਲੋਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ।
- 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
- ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
- ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
- ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਹੈ।
- ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
- ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ), ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ (AIKCC) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ।"
ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ- ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਲਝੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੋਂ-ਜਿਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੇਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
"ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA/STR
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sanyukt kisan morcha
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਵਾਬ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
