ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA/STR
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
CM ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ-ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਰੱਖੋ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੋੜਫੋੜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋੜਫੋੜ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
"ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਲਈ।"
"ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।"
"ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਂ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।"
ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੋੜਫੋੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।
"ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ।"
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋਈ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।"
"ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੋ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖ਼
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਂਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ
- ਜੋ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਾਂ
- ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
- ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
- ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ , ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ।
- ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ' ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਤੇ ਇਕ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ" ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜੇਕਰ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
"ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੰਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼।"
ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
