'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੈਨੇਥ ਜਸਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੂੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ' 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਥ ਜਸਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਸੀ "ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ "ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ" ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਦਰ ਵਧਾਈ ਰੱਖੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ।"

ਸੀਆਰਐਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ "ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਸ-400 ਏਅਰ ਡਿਫ਼ੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਕਾਉਂਟਰਿੰਗ ਅਮੇਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਐਕਟ' ਯਾਨੀ CAATSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜਦੂਤ ਜਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ CAATSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਆਖਿਰ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ?

ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ 'ਤੇਜ਼ੀ' ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਏਅਰ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧੀ ਹੈ?

'ਦਾ ਹਿੰਦੂ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਹੈਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰੂਸ ਤੋਂ ਐਸ-400 ਲੈਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

"ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਏਸਟੀਏ-1" ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖ਼ੁਦ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ।

ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀਆਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਸਨ।"

"ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਲਖ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੇ।"

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਦਗਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਬੰਧ ਉਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਅਤੇ "ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ" 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਥ ਜਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।"

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਿਹਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ।"

"ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।"

ਗੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019- 20 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ 88.75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ 87.96 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਹੈਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਣਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।"

ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਜਦੂਤ ਜਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।"

ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਪਿਆਨੀ ਨੇ "ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ-ਯੂਐਸ ਟਰੇਡ ਟੈਂਸ਼ਨਜ਼ ਬੀਯਾਂਡ ਟਰੇਡ ਇਮਬੈਲੇਂਸ" ਨਾਮ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਥ ਜਸਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ "ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ" ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਣ।

ਜਸਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਜਸਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ।

ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਉਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਹੈਦਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੂਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।"

"ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ 'ਲਵ-ਜਿਹਾਦ' ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)