You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 200 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਿਯਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਊਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਊਣ ਦੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐੱਨਸੀਸੀ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ, ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ-ਯੂਐੱਸ 2+2 ਵਾਰਤਾ: ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਟੀ. ਐਸਪਰ 2+2 ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਰਸਮੀ 2+2 ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ
ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, 49 ਸਾਲ ਦੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
