You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ?
ਜਵਾਬ-ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਵਾਲ - ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ- ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸਵਾਲ-ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਜਵਾਬ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਈ ਜਗਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਸਵਾਲ-ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ 'ਤੇ?
ਜਵਾਬ- ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਅਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ-ਕੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?
ਜਵਾਬ- ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
