You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਾਥਰਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਚੰਦਪਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (120 ਬੀ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ (124 ਏ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ।
ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਸ ਅਤੇ ਗਰੁਪਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਐੱਨਯੂ ਮਾਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੇਐੱਨਯੂਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਅਨਿਰਬਾਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯਾਨਿ ਕਿ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ:
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨਿ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
2017-18 ਦੇ ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਆਨੰਤ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਵਰਨਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਨਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸਲ ਸੰਗਠਨ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 19-20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਆਗੂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਈਐੱਨਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ?"
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 106 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਕਲਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਬੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ
