ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ : BBC SPECIAL
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubey/BBC
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੂਬੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੂਬੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ।
ਇੱਥੇ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 1358 ਕਿਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2016 'ਚ ਘਟ ਕੇ 632 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਿੱਧੀਪੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਇਆਵਾਰਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਵਾਕੁੰਥਲ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ (ਕੇਸੀਆਰ) ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਗਜਵੇਲ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਟੇਲ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubey/BBC
ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕੇ ਜਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਰਹੇਗੇ।
ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ।
ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਉਟੇਲ ਨੇ ਸਿੰਘਮੁੱਲੂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubey/BBC
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਸਿੱਧੀਪੇਠ ਲਈ ਨਿਕਲੇ।
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੀਪੇਠ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇਆਵਾਰਾਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਭੂਰੀ-ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਵਿਛੇ ਹਰੇ ਕਲੀਨ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਇਆਵਾਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਲਿੱਪੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਅਸ਼ੋਕ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubey/BBC
ਪਿਤਾ ਨਰਸਿੰਘਮੁੱਲੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲੁਗੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.2 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਨਾਮੀ ਹੈ।"
"ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੁੱਲ 5 ਏਕੜ 'ਤੇ ਕਪਾਹ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।"
"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 'ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ'। ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪੀ ਲਿਆ"
"ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ...ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।"
ਨਰਸਿੰਘਮੁੱਲੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕੇਸੀਆਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਰਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ' ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਤੇਲੁਗੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 'ਰਇਤੂ ਬੰਧੂ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ 'ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ' ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਕ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 1.2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਾਂਗਾ।"
ਘੱਟ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਪਰ 'ਰਾਇਤੂ ਬੰਦੂ' ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubey/BBC
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ) ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ 2016 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ' ਅੰਕੜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 50 ਫੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (2550) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (1212) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਵੇਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ?
ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਦੇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ?
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 'ਦੇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜਨਗਾਂਵ, ਸਿੱਧੀਪੇਠ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਾਰੰਗਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubey/BBC
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕੌਮੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਕਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ 'ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ' ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸੁਕਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
'7.79 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ'
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ 'ਮਿਸ਼ਨ ਕਗਾਤੀਆ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤਾਲਾਬ ਬਣਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।"
"ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanak Dubey/BBC
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨਾਂ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਕਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ' ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ' ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ 57.89 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 7.79 ਲੱਖ ਚੈਕ ਵੰਡਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, 'ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ' ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ 'ਰਾਇਤੂ ਸਵਰਾਜ ਵੇਦਿਕਾ' ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਨ ਵਾਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਫੀਸਦ 'ਚ ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇਸ 'ਚੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ 'ਕੌਲ ਰਾਇਤੂ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 'ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ' ਕੌਲ ਰਾਇਤੂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
"ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਾਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubye/BBC
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਾਰੰਗਲ ਦੇ ਆਤਮਕੁਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਰੈਡੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ 3500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
'ਸਰਾਕਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਠੀਕ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ'
ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਏਕੜ 'ਤੇ 2500 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕੀ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ ਕਾਗਤੀਆ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਕਪਾਹ ਉਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubey/BBC
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਕਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, "ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਨਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
"ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਰਗਾਂਵ 'ਚ ਆਪਣੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubey/BBC
ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 'ਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ 21 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਕੇਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।"
ਉਥੇ ਜਰਗਾਂਵ ਦੇ ਹਰੀਗੋਪਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਮਾਰੀ ਸਮੱਇਆ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubey/BBC
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ 'ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ' ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਏਕੜ ਖੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹਨ।"
"ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਬਰ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਸਭ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ 'ਰਾਇਤੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubey/BBC
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੁਕਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।"
'ਰਾਇਤੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਬਾਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
"ਇਸ ਬੀਮੇ ਲਈ 2271 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਆਈਸੀ ਭਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ 630 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Priyanka Dubey/BBC
ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਮੇਠ ਦੇ ਰਾਇਆਵਾਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 'ਰਾਇਤੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਬਾਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀਪੇਠ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਰਗਾਂਵ ਦੇ ਅਕਰਾਜਬਲੀ ਅਤੇ ਹਰੀਗੋਪਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਾਰੰਗਲ ਦੇ ਆਤਮਕੁਰੂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 'ਰਾਇਤੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਅਕਰਾਜਬਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ 'ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਗਤੀਆ' ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲਾਬ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜਕ ਵਰਕਰਾ ਨੈਨਲਾ ਗੋਵਰਧਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨੈਨਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਸੀਆਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
