ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਆਰਿਫ਼ਕੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੱਲ ਸੁਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, gurdarshan arifKe/ BBC
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਤ (ਅਫ਼ੀਮ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, "ਪੋਸਤ-ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਸਤ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurdarshan ArifKe/ BBC
ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ "ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ-ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੰਗ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ" ਦੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਟਾ (ਲਾਇਸੈਂਸ) ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurdarshan ArifKe/ BBC
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਫ਼ੀਮ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 40 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 189 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 40 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕੁਇੰਟਲ ਡੋਡੇ ਅਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurdarshan ArifKe/ BBC
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪਿੰਡ ਅੱਕੂ ਮਸਤੇ ਕੇ, ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 70 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ-ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
