ਕੰਮ ਧੰਦਾ : ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਰੀ ਗੈਪ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ), ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 139ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਗੱਲਾਂ
(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ)
- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਕ ਫ਼ੋਰਸ - ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25.5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 53.26 ਫੀਸਦ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਰਕ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 10.5 ਫੀਸਦ
- ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 63 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- 2011 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੀਅਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 19.3 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ 23.3 ਹੈ।ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
- ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2004-12 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀਆਂ।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ (2.7%) ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਆਰਥਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.7 ਫੀਸਦੀ।
- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਮੈਕੇਂਜੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਕਫ਼ੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ 770 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
