ਨਜ਼ਰੀਆ: 'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਡੀਟਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ।
ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਗੇੜ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਐੱਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇਮਸ ਮਾਈਕਲ ਲਿੰਗਦੋਹ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਇਸਾਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਦੋਂ ਲਿੰਗਦੋਹ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੁਝ ਹੋਛੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।"
ਖ਼ੈਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦਿਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਵੀਐੱਮ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਈਵੀਐੱਮ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।
ਈਵੀਐੱਮ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਣੀ 2009 'ਚ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਡਾ.ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2011 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ (ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਔਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਸ ਮੈਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
1990 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਨਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ।
ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਨਰਸਿੰਹ ਰਾਓ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਲ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਬੋਲਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ।
ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਹਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੀ।
ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਹਬਦਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP/Getty Images
ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਐਲਾਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਲਾਤ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ
ਗੁਜਰਾਤ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਚਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਤੀ 2013 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਬਲ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੋਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਭੂਗੌਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਮਾਨੀ ਹੈ।
ਪਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਗੌਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਇੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਨ?
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰੋਹਬ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।)
