ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਕੁੰਰ ਜੈਨ
- ਰੋਲ, ਸੰਪਾਦਕ, ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਕੁੰਰ ਜੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਕੇ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ:
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ?
ਸਾਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕੋ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ; ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।)
