ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜੋਏਲ ਗੁੰਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨ ਸੇਡਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,500 ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਗੈਗਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ (ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ )ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ:
- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,800 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੀਕਰੇਟ ਸਕੀਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਐੱਮਓਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੌਨ ਹੀਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ।
ਹੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਭਾਗੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੀਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਡੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਕੇਮੀ ਬੈਡੇਨੋਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 2024 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ-ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨੇਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਸੀਕਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਧ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ', ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੀਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਬੇਮਿਸਾਲ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ (ਅਰਾਪ) ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 36,000 ਅਫ਼ਗਾਨ ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਆਫ਼ਤ' ਅਤੇ 'ਧੋਖਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੀਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
ਹੀਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੀਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਡੋ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਗਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੇ ਗੈਗਿੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੁਪਰ-ਇਨਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਮ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।"
"ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪਨ ਹੋਈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ 'ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵੈਕਿਊਮ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬੇਨ ਵਾਲੇਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ।
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾਸੈਟ ਵਿੱਚਲੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ੈਡੋ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਜ਼ ਕਾਰਟਲਿਜ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਕਰੇਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਫਰਮ ਲੇ ਡੇਅ ਦੀ ਵਕੀਲ ਏਰਿਨ ਐਲਕੌਕ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਾਪ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
