90,000 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡਰ
- ਲੇਖਕ, ਮਹਜੂਬਾ ਨੌਰੋਜ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸੇਵਾ, ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ
ਇਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਲਗਾਏ 90,000 ਨਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖ਼ਾਲਿਦ ਜ਼ਦਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨੈਤਿਕ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਲਿਬਾਨ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ʼਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਦਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
"ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।"
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 850 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ' ਤਬਦੀਲੀ
ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਦਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਫ਼ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਟਰੰਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕੇ।
ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਰੰਕ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼-ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਸੀਸੀਟੀਵੀ) ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ।"
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਬੁਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
'ਲੁਕ' ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ
ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਫ਼ਾਰੀਬਾ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਾਰੀਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਰ ਫ਼ਾਰੀਬਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੁਕ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ "ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਹੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਹੁਆਵੇਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੇਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਫ਼ਗਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ੈਲਾ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨੀ (ਪੈਸੇ) ਮੰਗੇ ਸਨ।''
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5,000 ਅਫ਼ਗਾਨੀ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 68 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ʻਦਾਨʼ
ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪਏ।"
ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?"
ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖ਼ਾਲਿਦ ਜ਼ਦਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।"
ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।"
"ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
*ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀਟਰ ਬਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
