ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ 'ਇਜਾਜ਼ਤ', ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ '30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੇਂਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Image
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੇਂਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।''
''ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
''ਇਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।''
"ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਏਗਾ।"
''ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਦਮ ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਹਮਲਾਵਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Niharika Kulkarni/NurPhoto via Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ- ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਣਨੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ। ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅੱਜ ਆਇਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ...."
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ 'ਸ਼ਰਮਨਾਕ' ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਿਆ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਈਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ, ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਜੈਫ਼ਰੀਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 0.2 ਤੋਂ 0.25 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੇਪਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਮਿਤ ਰਿਤੋਲੀਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਧਨ ਵਰਗੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਜਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਰੂਸ-ਯੂਕਰਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਪਰ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
74 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Dhiraj Singh/Bloomberg via Getty
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਾਵਾਂ, ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ 74 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਗਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਪਲਾਈ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।
ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਕਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਲਿਕਵਫਾਈਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਐਲਐਨਜੀ) ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਅਪੂਰਤੀ ਕਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਟਰੋਨੇਟ ਐਲਐਨਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
