ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਕੈਲੀ ਐਨਜੀ, ਅਕਬਰ ਹੈਸੈਨ
- ਰੋਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਢਾਕਾ
ਨੂਰ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 500 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕੇ (379 ਰੁਪਏ) ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੂਰ ਬਸ਼ਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਕੌਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮਸਾਲੇ ਖਰੀਦਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਖਰੀਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ।”
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੁਗੌਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਨ।
ਨੂਰ ਬਸ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ(ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਾ ਹੈ) ਰੱਖਣਗੇ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।
ਗਿਆਸ ਉੱਦੀਨ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਚਿਟਾਗੋਂਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ।”
ਗਿਆਸ ਉੱਦੀਨ ਦੀ ਉਮਰ 57 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਬੱਚੇ ਹਨ।ਉੁਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,00,000 ਟਕੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।”
“ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ
ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ’ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਦੇਬਪ੍ਰਿਆ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆਂ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਲਾਗ, ਢਾਕਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।“
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟ(ਕੱਪੜਾ) ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਕੁਲ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਹੈ।
ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ 2022 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਏ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 9.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2023 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹੌਂਗਕੋਂਗ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਲੀ ਰਿਆਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ- ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਲੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹਨ।
“ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਣੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੰਟਰਗਵਰਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਓਨ ਕਲਾਈਮਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ 30 ਤੋਂ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਧਣਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਤਖੀਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ੰਪਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਮਕੀਨ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।
“ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ।”
1991 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਪੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਕੇਐੱਮ ਮੋਹਸਿਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ “ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ।
“ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣ।
