ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ : '84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ, ਜਿਸ 'ਚ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਭ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਰਤ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (5 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲ਼ਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1 ਨਵੰਬਰ 1984-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਖ਼ਬਰ ਏਜੇਂਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 147,ਧਾਰਾ 302, 109 ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ,“ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ,“ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ।”
“ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੁਣ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ 2007 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਭੀੜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ।
ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਓ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ 'ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2023 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ।
ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੀੜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਮਾ
- ਸਾਲ 2000- 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
- ਸਾਲ 2007-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
- ਦਸੰਬਰ 2007-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ
- ਮਾਰਚ 2009- ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
- 2013-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
- 2014-ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲ 2007, 2009 ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
- 2015-ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ
- 2016-ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RP Singh/Twitter
‘ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕ-ਟੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ’
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ)1984 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ”
‘ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।”
“ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਟਾਈਟਲਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। 1991 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਾਲ 1986 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2004, 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2004 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ।
2009 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਪਰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉੱਪਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ
ਸਾਲ 2000-ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੀਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2005- ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ (ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ) ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 1984 ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2007-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਦਸੰਬਰ 2007-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਮਾਰਚ 2009- ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੇਂਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉੱਤੇ ਬੂਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
2010-ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
2013-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮ ਹੋਰ ਆਏ-ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ, ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਵਰਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹਨ।
2015 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
2014-ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲ 2007, 2009 ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
2015-ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ
2016-ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ
2023-ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
