ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/Government of Punjab
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ' ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਖਰੜਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਿਡਵਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰੜਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਿੰਗ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਸਾਈਲੋ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਖਰੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕਚੈਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Government of Punjab
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 246 ਅਧੀਨ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।"
"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP
ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਖਰੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
- ਇਸ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ/ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ।
- ਖਰੜਾ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ 1 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਿਮਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਖਰੜਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
- ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Government of Punjab/FB
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Partap Singh Bajwa/FB
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਸੁਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰਡੀਐੱਫ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਡੀਐੱਫ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਫ਼ੰਡ ਇਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।"
"ਕਿਉਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕੀ ਸਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Pargat Singh/FB
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 786 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 515 ਲੱਖ ਟਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ 271 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।"
"ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਮੁਲ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੰਯਕੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
