ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ' ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 'ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰੜਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਿੰਗ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਰਾਫ਼ਟ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ' ਮੁਤਾਬਕ EPW ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2016-17- ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਖੋਲਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਰਕਿਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Agricultural Produce Market Committees ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਖਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਪੁੱਟ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਣਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''
ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਖੁਣੋ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''APMCs ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।''
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਡੇ-ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੀਡੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ।''
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਿੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
