ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 2.0: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ
ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਝੂ ਗੋਲਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐੰਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਖਾਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਰਿਅਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਅਣਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 101 ਮੈਂਬਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਮੁੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, skm np
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ਿਆ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਟਾਲ਼ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਫਰਬਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖੌਨਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ- ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 101 ਜਥੇ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ।
ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗ਼ੇ ਗਏ।"
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rahul Gandhi/Fb
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
"ਜਦੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੈਦਲ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ,ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ , "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ‘ਵਿਵਾਦਤ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਪਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਫ਼ਆਰਪੀ ਤੇ ਐੱਸਏਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲਦੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ਼ੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਨਰਮੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਸੀਡ ਐਂਡ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਹਿਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
