ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2024: ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਰੂਪ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ‘ਵਿਵਾਦਤ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਧੜ੍ਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਦੋਬਸਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KAMAL SAINI/BBC
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਵਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ "ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ - ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
"ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"ਅਸੀਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ।
"ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Facebook
ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵੰਡ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BHARAT BHUSHAN/BBC
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਕਸਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।"
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਮੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।’’
ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਮੌਜੂਦਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਗਾਇਬ ਸੀ ।"
ਪ੍ਰੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ 2020 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ
ਪ੍ਰੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਤ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Twitter
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Facebook
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸਨ ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
ਇਸ ਲਈ ਕਲਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਦਿਲਜੀਤ ਸਮੇਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ
