ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕਿਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਦੀਪਕ ਮੰਡਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੋਵੇਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਰੇਸ਼ੋ (ਐੱਲਟੀਵੀ) ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਲਟੀਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਾਨਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੋਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਕੈਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੜਬੜੀ
ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਨ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਜਾਂ 18 ਕੈਰੇਟ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਖੋ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਜਿਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਰੇਟ ਵਾਂਗ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਕਈ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 8.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 0.5 ਫੀਸਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਨ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚੁਕਾ ਦਿਓ।
ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ
ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਾਫ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਓਸਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੈਰੋਟੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਰੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਰੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਨ ਹੈ।"
"ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚੁਕਾ ਦਿਓ।"
"ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਆਟੋ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬਜ਼ਾਰ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 46,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 80,617 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 2023 ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23 ਅਤੇ 62 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਲੋਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਈਆਈਐੱਫਐੱਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਆਈਐੱਫਐੱਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ 67 ਫੀਸਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਯਾਨਿ ਐੱਲਟੀਵੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
