ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸਲਮਾਨ ਰਾਵੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੂਜੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ), ਬੀਕੇਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ), ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬੀਕੇਯੂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਘ ਚਿੰਤਕ ਰਾਜੀਵ ਤੁਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ' ਹੈ ਅਤੇ 'ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼
ਵਿਜੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।"
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ' ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰਾਜੀਵ ਤੁਲੀ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਤਾਂ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ ਅਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।"
16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ' ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ।
ਪਰ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ) ਐਕਟ-2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
