You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਜਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਕਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸੁਕਨਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਤ-ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਦੀ ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ
ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੇਠਲੀ ਜਾਤ’ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਉੱਚੀ ਜਾਤ’ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ’ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਕਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਟਰਾਈਬਸ’ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਕਬੀਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੋਣ।
‘ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ’ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਮੇਹਤਰ’, ਹਾੜੀ ਜਾਂ ‘ਚੰਡਾਲ’ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਦੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ 'ਉੱਚੀ ਜਾਤ' ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਸੋਈਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 'ਮੇਹਤਰ' ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਨ— ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੁ, ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਕਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਨੂੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਸ਼ਲ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ’ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ’ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ—
- ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਟਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
- ‘ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਵਿਜ਼ਟਰ’ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਕੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 1996 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 636, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਿਹਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਜਾਤੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਨਾਈ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 404 ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਤਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਪੀਲੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲਾਲ ਪੱਗ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
