You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਹ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਭਾਗਿਆਸ਼੍ਰੀ ਰਾਊਤ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
“ਨਿਯਮ 158 ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਣੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਕਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਨ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਕਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ?
ਸੁਕਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 2020 ਵਿਚ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦ ਵਾਇਰ' 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਸੁਕਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਲਵਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਦੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਵੇਖੇ।
ਸੁਕਨਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਕਨਿਆ ਨੇ ਦਿਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ' 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਕਨਿਆ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਡਨੇਕਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਵੱਖ ਬੈਰਕ, ਜਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ।
'ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, "ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।"
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਕੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 1996 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 636, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਿਹਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਜਾਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਨਾਈ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 404 ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਤਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਪੀਲੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲਾਲ ਪੱਗ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਕਨਿਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਥੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਸੁਕਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
"ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।"
ਸ਼ਾਂਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ।"
