ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਸਾਰਾਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ'।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1. ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਿਉਂ?
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਸਾਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਰਜੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐੱਸਆਈਆਰ 2003 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
2. ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਈਪੀਆਈਸੀ ਕਿਉਂ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈਪੀਆਈਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ' ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ-
• ਈਪੀਆਈਸੀ ਇੱਕ, ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ
• ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਈ ਈਪੀਆਈਸੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਈ ਈਪੀਆਈਸੀ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ?
ਇਸ 'ਤੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਾਮ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
3. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਘਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਵੈਧ ਪਤਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵੋਟਰ) ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਬੁਨਿਆਦ' ਅਤੇ 'ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਨ।"
"ਕਦੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ।"
"ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਭਰਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
4. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।"
"ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
"ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ... ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ) ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰੰਜਯ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ?"
"ਇਸ 'ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"
"ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
"ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਰੈਲੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏਗੀ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"
"ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ?
7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ' ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰੰਜੌਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
