ਬਿਹਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ʻਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀʼ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MONEY SHARMA/AFP via Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 8-9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"
ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਣਨਾ (ਐਨਯੂਮਰੇਸ਼ਨ) ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਇਸ 'ਤੇ, ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ "ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ" 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਵੋਟਰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਈ 'ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ' ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ "25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਇਲੈਰਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Santosh Kumar/Hindustan Times via Getty Images
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਰਾ, ਦੇਖ ਲਓʼ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ" ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਿੰਟੂ ਕੁਮਾਰ ਪਾਸਵਾਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟੂ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ।”
"ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ) ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਰਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
