'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ʼਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 'ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੀਐੱਲਏ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ʼਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ʼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ'।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ʼਵੋਟ ਚੋਰੀʼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ʼਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Election Commission of India
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਯਾਨਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ 1.6 ਲੱਖ ਬੀਐੱਲਏ (ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਇਹ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ... ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ) ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਛੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਚੀ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਸਆਈਆਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਐੱਸਆਈਆਰ ਯਾਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ– ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ –
- ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼
- 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ/ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ, LIC ਜਾਂ PSU ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਪਾਸਪੋਰਟ/ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- OBC, SC ਜਾਂ ST ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ
- ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- NRC (ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ)
ਯਾਨੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
