ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ- 'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗ਼ਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੂਥ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ 19 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ , "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ-
- ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2025 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ।
- ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
