ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
- ਲੇਖਕ, ਨਿਖਿਲਾ ਹੈਨਰੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 'ਬਿਲਬੋਰਡ' (ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ) ਲਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੰਫਰਮੇਂਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਰਕਸ਼ਨਾ ਵੇਦੀਕੇ(ਕੇਆਰਵੀ) ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।
ਕੇਆਰਵੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
'ਕੰਨੜ ਪਹਿਲਾਂ'
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ 1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ “ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।”
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
1956 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, K venkatesh
ਕੇਆਰਵੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾਹੇ ਗਏ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਆਰਵੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ - “ਕੰਨੜ ਪਹਿਲਾਂ” ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਾਹਰ ਜਾਨਕੀ ਨਾਇਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਨੜ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1920ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਸਾਦੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕੰਨੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤਮਿਲ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ 1982 ਦਾ ਗੋਕਾਕ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਲੇ ਰੇੜਕੇ ਬਾਰੇ ਸਨ।
ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਨੜ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ।
1996 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਆਰਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ “ਨਮੋ ਮੈਨਰੋ, ਹਿੰਦੀ ਬੇਡਾ ਯਾਨਿ ‘ਸਾਡੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ’ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਕੰਨੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਉਭਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੀ,ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਕੰਨੜ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
ਕੇਆਰਵੀ ਨੇ ‘ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ’ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।1980 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਜਿਨੀ ਮਾਹਿਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
'ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਆਰਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘਵਾਦ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਦਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਆਰਵੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਰੁਨ ਜਾਵਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਅਰੁਣ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦਰਸਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਅਰੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਛਵੀ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਓਫ ਕਾਰਨਾਟਕ ਚੇਂਬਰ ਓਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦਾ ‘ਬ੍ਰਾਂਡ’ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।"
ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਹੈ।
ਕੇਆਰਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 61.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
