ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1986 ਵਿਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1992 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਯਾਨਿ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਛੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।''
ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੰਨ ਬੀਏ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਨ ਬੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਏ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਇੰਨ ਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਮਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DR. RAWAIL SINGH
ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਵੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।"
"ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ “ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ “ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਕਾਰੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2022 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਦਾਰਮਈਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਥਰੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
