ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।"
"ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀਆਂ।"
"ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਨਸੋ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿ੍ਫ਼਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਢੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ।"
ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਾਕਰ ਤੋਂ ਵਧ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿੱਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਨ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਅੱਜ ਸੇਵੇਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,"ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਗੂ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਡੇਢ ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿੱਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫ਼ਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਨਾ ਹੀ ਦੇ ਲੈਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਧਰਨੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Chanranjeev Kaushal/BBC
- ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਫ਼ਆਰਪੀ ਤੇ ਐੱਸਏਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲਦੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Chanranjeev Kaushal/BBC
- 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ਼ੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਨਰਮੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਸੀਡ ਐਂਡ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
