ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਜਾਣੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਨ ਹਾਲਾਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KULVIRSINGH/BBC
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਗਰਾਹਾ ਨੂੰ ਛਾਂਜਲੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਗੋਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੋਂ' ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਖੇ ਧਰਨਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੂਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਖੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KULVIRSINGH/BBC
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਗਾਂ-ਜਗਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰਖਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936 ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਬਾਲਦ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਊ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Chanranjeev Kaushal/BBC
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਬਾਲਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Navkiran Singh/BBC
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਨੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Chanranjeev Kaushal/BBC
ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋਣ।"
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ 10 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ।"
ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫ਼ੂਕੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 34 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿੱਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫ਼ਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਨਾ ਹੀ ਦੇ ਲੈਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਧਰਨੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ।"
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Chanranjeev Kaushal/BBC
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਲਖ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Chanranjeev Kaushal/BBC
- ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਫ਼ਆਰਪੀ ਤੇ ਐੱਸਏਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲਦੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Chanranjeev Kaushal/BBC
- 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ਼ੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਨਰਮੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਸੀਡ ਐਂਡ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
