ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-02 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,"ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।''
ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੌਖ਼ਲਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ਼ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇੜਕਾ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ।
ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਹਾੜ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ।
ਕੋਹਾੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਜੇਕਰ 30 ਫੀਸਦ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ 13 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਮੰਗ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।"
ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਹਾੜ ਮੁਤਾਬਕ "ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
