ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ, ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਰਵਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਬੈਨੀਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵ ਆੜਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ 2022-23 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 1.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਪੰਡ 74,121 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਖ਼ਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਖੀਰ ਇਸੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।"
"ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅਖੀਰ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਹੀ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਨੁਪਮਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ" ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 14%, ਇਮਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ 14% ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 10% ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ (60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੰਗਰੂਰ (54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 3.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਖੋਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਹੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1990 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ''ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰੀਖ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।"
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਦਿਆਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਕਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਵੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ," ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ।
"ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਝਾਉਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੁਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਨੀਤੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਚਜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਭਵ
ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾਂ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ, ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
