ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ: ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜੈਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, harmandeep singh/BBC
ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੌਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜੈਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਂਡਲਾ ਅਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, harmandeep singh/BBC
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1965-67 ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਿਆ ਪਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆਂ। 90ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ।
“ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।”
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, harmandeep singh/BBC
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਲਰ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 18 ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3523 ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 12,500 ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।”
“ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਫਿਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, harmandeep singh/BBC
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ।”
“ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਸੁਝਾਅ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।”
ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ?
ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਜ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
“ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
“ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਬਰੀਡਰ ਸਟੇਟ” ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਾ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਨਸਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
“1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ 6.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
