ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 120 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 120 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ
    • ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 120 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 185 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਹੋਰ ਆਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕੋਂ ਨੱਕ ਭਰੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਿੱਲਰ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਝੋਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ 31 ਮਾਰਚ ਜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਕਿਉਂ ਉਲਝੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਤਾਣੀ

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਗੋਦਾਮ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨਾਜ (ਚੌਲ 130 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਕਣਕ 50 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ 31 ਮਾਰਚ ਜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 4.56 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.72 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ 20.32 ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਖਰੀਦ

ਕੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਗਰੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਆੜ੍ਹਤੀ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਸ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।

ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭੰਡਾਰਨ

ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਕ 2023-24 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 185 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 125 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ।

ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਲਰਾਂ ਕੋਲ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਚੁੱਕ ਲਏ ਪਰ ਇਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 120 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਚੁੱਕਿਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 2278.8 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2300 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, 2023 ਵਿੱਚ 2256.3 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 2024 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 418.1 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 185 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 125 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇ ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਮਾਲਕਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਮੁਤਾਬਕ,"ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਉੱਧਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਚੁਕਾਈ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BHAGWANT MANN/FB

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)