ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਚਾਨਕ 'ਹਮਲਾਵਰ' ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਕਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਕਦੇ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਫੜ੍ਹੋਫੜ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਬਲੈਕਨੇਲ ਕਰਲੋਗੇ'।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਉਹ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਕਿ "ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।"
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦੜਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BHARTI KISAN UNION EKTA UGRAHAN/FB
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 18 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ-ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BHAGWANT MANN/FB
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਧਰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ ਹਾਂ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਲ਼ਖੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।"
ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, "ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
