'ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ,ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'- ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
- ਲੇਖਕ, ਤੇਜਸ ਵੈਦਿਆ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਸੰਸਕਾਰਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।"
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 110 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਡੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਡੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਰਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਮੋਟਨਾਥ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੋਟਨਾਥ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਉਹੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ 642 ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 32 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੀ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਐੱਲਆਈਜੀ) ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੋਟਨਾਥ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ?
ਮੋਟਨਾਥ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਕੋਲ ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤਰੀ ਝੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਵਨਭਾਈ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਡੋਦਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਵੀਐੱਮਸੀ) ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।'
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਮੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ' ਅਤੇ 'ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼' ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ
ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਵਨਭਾਈ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ 32 ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ 'ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਐੱਨਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਹਰਨੀ ਖੇਤਰ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਇਥੇ 461 ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਐਮਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਪਰਮਾਰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਅ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਡਿਸਟਰਬਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲੇਸ਼ ਪਰਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਵੀਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਸਟਰਬਦ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਬਦ ਖੇਤਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੁੱਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਵੈਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਮੋਟਨਾਥ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ' ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
'ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਘਰ ਭੈਣ ਦਾ ਹੈ'
ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਗ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿਥੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਖਦ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਵਨਭਾਈ ਜੋਸ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲੀਨ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਘਰ ਭੈਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਭਵਨਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।"
ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਰਤ ਮਹਿਤਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਡੋਦਰਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੱਸ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਰਤ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੱਤ ਭੇਦ ਮਿਟਣਗੇ।"
ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਮਰਤਾ ਪਰਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਹਾਥੀਖਾਨਾ ਵਡੋਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸਮਾਈਲ ਪਟੇਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਲਿਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।"
ਮੋਟਨਾਥ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਮੋਟਨਾਥ ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਥ ਵੀ ਅਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਾਜਿਸ਼' ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫ਼ਤੇਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ।"
"ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਨਾਥ ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਗੋਰਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹਾਇਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1560 ਮਕਾਨ ਹਨ, ਇਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1991 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1986-87 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਲੈਕਟਰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 500 ਮਿੱਤਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2020 ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ) ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
