ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ?
ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kesar Bhangoo/FB
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਖ਼ੁਦ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।"
"ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ 3000 ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਅੰਦੋਲਨ'
'ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ', ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇਗਾ।"
"ਧਰਨੇ ਦੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਨ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rajinder Singh Deep Wala/FB
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਸਕਿਆ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।"
'ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Jaspal Singh
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਧਰਨਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।"
"ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦੀ ਘੱਟ ਗਈ।"
"ਫ਼ਿਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਮਰਥਨ ਘੱਟ ਗਿਆ।"
'ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਜਾਇਜ਼ਾ'
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
"ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
"ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਣਾਏ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ।"
"ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।"
"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।"
'ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਢੰਡ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।"
"ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।"
"ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"
"ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।"
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।"
"ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ।"
ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੜਕਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।"
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ'
ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਓਨੇ ਹੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ।"
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।"
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ।"
4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ?
ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
