ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਨ 5 ਕਾਰਨ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, kulveer Namol/BBC
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ 300-400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 7 ਗੇੜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਚਨਚੇਤੀ ਐਕਸ਼ਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SKM Non Plotical
19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਚਾਨਕ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰ ਆਈ?
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
1. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਨ।"
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।"
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਵਾਏ ਹਨ। "
2. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।''
3. ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟ
ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।''
''ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
4. ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਿਆ।"
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।''
''ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''
ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
5. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਚਾਨਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।''
''ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਸ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
