ਪੰਜਾਬ : ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rick Loomis/Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਜ਼ੋਨ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਕਬਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਧੀ (ਮਾਈਕਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਵਿਧੀ (ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਡਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤੁਪਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਕੀ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਕਦਰ ਨੀਵਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 7 ਜ਼ੋਨ, ਮੋਗਾ ਦੇ 5, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 3, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 11, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 7, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 8, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 12, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 9, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 10, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਰਾਹਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਮਲੋਟ, ਲੰਬੀ, ਮੁਕਤਸਰ, ਕੋਟ ਭਾਈ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Surinder Maan/BBC
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 'ਬੀਬੀਸੀ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"।
"ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਲਾਕੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ"।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।"
"ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ"।
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੈ"।
ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ " ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ"।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੇ ਜਾਣ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ
ਡਾ. ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਥਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਵਿਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ-44 ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Surinder Maan/BBC
15 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ"।
"ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"।
"ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ"।
ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਪਾਈਪਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਧੀ ਕੇਵਲ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।
ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਪਿੰਡ ਧੱਲੇਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਨ। ਉਹ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Surinder Maan/BBC
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ"।
"ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ"।
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ"।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ-44 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਪੱਕਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿੱਥੇ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ"।
"ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ"।
ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਬੋਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 114 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾ. ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ"।
"ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ"।
"ਭਾਵੇਂ ਡਾਰਕ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,016 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ"।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
