16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਬਣਨ ਤੱਕ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰੌਕਸੀ ਗਾਗੜੇਕਰ ਛਾਰਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਯਾਨਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਹੀਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ... ਕੌਣ ਹੈ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਗੌਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਜ਼' ਲਈ 1997 ਵਿੱਚ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕੁੱਲ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ 'ਦਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਅਟਮੋਸਟ ਹੈਪੀਨੇਸ' ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਸਰਕਲ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੋਆ ਦੇ ਬੀਚਾਂ 'ਤੇ ਕੇਕ ਵੇਚਿਆ, ਐਰੋਬਿਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ (ਪਟਕਥਾ) ਲਿਖੇ।
ਰਾਏ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਲੈਨਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਾਰ ਕਲਚਰਲ ਫਰੀਡਮ, 2004 ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, 2004 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰਜ ਓਰਵੇਲ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਗੂਇਸ਼ਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਨੌਰਮਨ ਮੇਲਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਸੱਤ ਨਾਨ-ਫਿਕਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ‘ਕੌਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ‘ਪਾਵਰ ਪਾਲੀਟਿਕਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ‘ਦਿ ਅਲਜਬਰਾ ਆਫ਼ ਇਨਫਿਨੀਟ ਜਸਟਿਸ’ ਵੀ ਆਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ‘ਦ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨਜ਼ ਗਾਈਡ ਟੂ ਐਂਪਾਇਰ’ ਆਈ।
ਫਿਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰਾਸਹੌਪਰਸ: ਫੀਲਡ ਨੋਟਸ ਆਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ' ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਂਦੀ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ
ਅਰੁੰਧਤੀ ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਐਂਡ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ” ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਏ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਧਾਰਥ ਦੇਬ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, “ਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ(ਸਮਰਥਕਾਂ) ਉਸ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ।”
ਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਬਾਇਲੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਏ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਅਰੁੰਧਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਿਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਏ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 2010 ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਏ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਹਿਤ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨੂੰਨ ਸੀ।
ਰੋਹਿਤ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅਵਾਜ਼ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਵਾਜ਼ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ।"
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਖਿਲ ਡੇ ਨੇ ਵੀ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਿਖਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ੳਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਏ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 2010 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ (ਯੂਏਪੀਏ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ)) ਕੇਸ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।"
ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਏ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ।"
ਸਲਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਉਹ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਰਾਏ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ) ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿਆ।"
ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
ਸਲਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਨਿਖਿਲ ਡੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਉਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ, ਵੈਰਾਇਟੀ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀਜ਼, ਦ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਮਾਮਲਾ) ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ।" ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸਭਿਅਕ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਬਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਾਹ?
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਈਐਚ ਸਈਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ (ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ, 153ਬੀ, 504, 505 ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 153 ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 153ਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 505 ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
