ਕਫ਼ਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੁਰਵੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ
ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ (ਜੀਸੀਸੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਜੀਸੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ— ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਓਮਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 35 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀਸੀਸੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਗ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੀਸੀਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
‘ਬਲੂ ਕਾਲਰ’ ਨੌਕਰੀ
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲ ਹੰਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ‘ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀ’ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹੰਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਐੱਮਆਈਐੱਨਏ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੀਲੇ ਕਾਲਰ- ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਸਾਰੀ, ਸਿਹਤ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਆਵਾਜਾਈ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿਆਦ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਯਾਤਰਾ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਫ਼ੀਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ?
ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਰਮਿਟੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਕਸਰ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਕਤਰ ਨੇ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2022 ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਈ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
2022 ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸੱਤ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਮੈਟਰੋ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਿਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਮਿਆ ਲਈ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ 221 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਓਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਆਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 217 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 271 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਤਰੀ ਰਿਆਲ, ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਿਆਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 22 ਤੋਂ 23 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 10 ਵਾਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 87 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 115 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ।
17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 120 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਛੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਓਮਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਬਹਰੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PENGUIN PUBLISHING / CHINMAY TUMBE
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਿੰਨਮਏ ਤੁੰਬੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰਵਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਤੁੰਬੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਨ (ਹੁਣ ਯਮਨ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਅਦਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਿੰਗ ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ (ਏਪੀਓਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
